हाईकोर्ट को उन आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में संकोच नहीं करना चाहिए, जो अनिवार्य रूप से सिविल प्रकृति की हैं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि हाईकोर्ट को अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करके सिविल लेनदेन से उत्पन्…
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India's hidden judicial challenge: When will the oldest case awaiting disposal find closure?
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The Indian judicial system, despite its robustness and resilience, is often brought to its knees by…
कोर्ट में जिरह कैसे करें
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कोर्ट में जिरह करने का मतलब है कि आप विरोधी पक्ष के गवाहों को अपने पक्ष में फायदा पहुंचाने के लिए…
Protection Granted to Females (Constitution, IPC, CrPC)
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Constitutional Provisions The Constitution of India not only protects women from exploitation and d…
अगर एफआईआर किसी दूसरे राज्य में भी दर्ज हुई है तो भी एचसी, सत्र न्यायालय सीमित अग्रिम जमानत दे सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एफआईआर किसी विशेष राज्य के क्षेत्र में नहीं बल्कि एक अलग राज्य में दर्ज …
[ट्रांजिट अग्रिम जमानत] उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय गिरफ्तारी से पहले जमानत दे सकते हैं, भले ही एफआईआर अलग-अलग राज्य में दर्ज हो: सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट: सत्र न्यायाधीश, बैंगलोर द्वारा पारित फैसले के खिलाफ पत्नी द्वारा दायर एक विशेष अनुमत…
Murder (Section 302) Under IPC
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Murder (Section 302) Under IPC Description of section 302 According to section 302 of the Indian pe…