The Importance of Case Law (Precedents) in Any Judicial Decision
विषय: किसी भी न्यायिक निर्णय में Case Law (पूर्व निर्णयों) का महत्व 1. प्रस्तावना: यह सर्वविदित है …
“क्या चेक बाउंस मामलों में दोषसिद्धि (Conviction) को समझौते (Compounding) से समाप्त किया जा सकता है? – न्यायिक दृष्टिकोण”
Admin
1. मुद्दा (Issue): क्या NI ऐक्ट, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत हुई दोषसिद्धि (conviction) को Compoun…
New Era of Justice: India Implements Transformative Criminal Laws
Admin
India has entered a new era in its criminal justice system with the implementation of three landmar…
भारत की नई दंड संहिता (BNS 2023): मोबाइल लिंचिंग से स्नैचिंग तक — 9 नए दंडनीय अपराध
Admin
भारतीय न्याय संहिता (BNS) – नए जोड़े गए प्रमुख प्रावधान भारतीय दंड संहिता (IPC) के स्थान पर लागू…
Section 386 IPC EXTORTION
Rahul Sharma (Advocate)
धारा 386 क्या है ? धारा 386 भारतीय दंड संहिता का हिस्सा है जो आमतौर पर उन …
The Concept of Property under Indian Law
Admin
Certainly. Below is a detailed, original, and copyright-free article on the “Concept of Property” u…
क्या न्यायालय के लिए Section 143A के अंतर्गत interim compensation देना अनिवार्य है या विवेकाधिकार (discretionary)?
Admin
⚖️ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय (Rakesh Ranjan Shrivastava vs State of Jharkhand, Crl. Appeal No. 741 of…
reclaim property possession
Admin
2025 में प्रॉपर्टी कब्जा छुड़ाने का आसान तरीका: 5 जरूरी दस्तावेज और लीगल प्रोसेस – reclaim proper…
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: आधार कार्ड की अनिवार्यता पर 5 चौंकाने वाले बदलाव, जानें क्या है असर
Rahul Sharma (Advocate)
हाल ही में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड के उपयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सु…